Sunday , November 29 2020
gopal khanal(20)

बाबुराम प्रवृति र भ्रामक राजनीति

गोपाल खनाल
जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराइको बुढीगण्डकी परियोजनामा ‘कमिसन’को आरोपपूर्ण अभिव्यक्ति विवाद र वहसमा छ । आफ्नो निर्वाचनक्षेत्र गोरखा पुगेर उहाँले आयोजनामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ अर्ब कमिसन बाँडेको आरोप लगाउनुभयो । राजनीतिमा पहिला आफ्नो क्षमताले शक्ति आर्जन गर्ने हो र नसके अरुको कमजोरीमा राजनीति गर्ने हो । तर कमजोरी खोजी गर्ने नाममा मिथ्या आरोपको तहमा उत्रनुहुँदैनथ्यो । भट्टराइले दोश्रो बाटो रोजेको हुनसक्छ । सबै नेता उस्तै हुन भन्ने जनाधार निर्माण गर्न लागेकाले आरोप प्रमाणित गर्न उहाँलाई विनम्र आग्रह गरे । किनकी यो प्रमाणित हुँदा समकालिन मुख्य राजनीतिक नेतृत्व अवशानउन्मुख हुन्छ र रनभुल्लमै राजनीतिमा लागेकालाई अलिकति राजनीतिक ’स्पेश’ निर्माण हुनसक्छ ।

उता, जो माथि आरोपलगाइएको छ, उहाँहरुले भने भट्टराइलाई चूनौती दिनुभयो । देउवा, प्रचण्ड र ओलीलेआरोप प्रमाणित गर्न दिएको चूनौतीको जवाफ भट्टराईले दिनसक्नु भएको छैन, दिन पनि सक्नुहुन्न । आग्रह र चूनौतीलाई प्रमाणित गर्न उहाँ सक्नुहुन्न किनकी प्रमाण भएर यो अभिव्यक्ति आएको थिएन । राजनीति गर्न मात्र खोजिएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेस र त्यसमा पनि मूल नेतृत्वलाई खुइल्याउने यस्ता कथाले कदाचित प्रभाव पार्दा मुर्झाउँदै गरेको आफ्नो राजनीति बहुरिन्थ्यो भन्ने उहाँले ठानेको हुनसक्छ । प्रष्टैछ उहाँ यो गम्भीर आरोप प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न । बुढीगण्डकीमा राजनीति भएको हुनसक्छ, जसका साक्षी भट्टराई आफैं हुनुहुन्छ । तर यो अभिव्यक्तिमा सत्य होइन, राजनीतिमात्र छ । यो उहाँको एउटा राजनीतिक ‘ब्लांकफायर’ मात्र थियो, जसले उहाँलाई सहयोग गरेन ।

पछिल्लो समय अस्थिर राजनीतिका पर्याय बन्नुभएका भट्टराइका नियमित अभिव्यक्तिमा तथ्य र तर्कभन्दा लघुताभाष र पिँडाकोछनक बढी देखिन्छ । प्रचण्डपछिको माओवादी हैसियत छाडेर पहिचानको राजनीति हुँदै उत्तेजना र सस्तो लोकप्रियता अगाल्नुभएका उहाँ बिचारको राजनीतिबाट निकै टाढा पुग्नुभएको छ । बिद्धताको सही प्रयोग गर्नसक्नु भएन । सम्भवत अव राजनीतिमा उहाँको प्रभावकारी पुर्नआगमन हुँदैन । यी अभिव्यक्ति त्यसैका संकेत हुनसक्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले असोज ३० मा प्रहरी दिवसको कार्यक्रममा यो सन्दर्भउल्लेख गर्नुभयो । उहाँको भनाई थियो– निर्णय नभएको, कसैले नलिएको, कार्यारम्भ नभएको, हुन्छ वा हुँदैन भन्ने टुंगो नभएको आयोजनामा पूर्वप्रम र प्रमले यति अर्व बाँडेर खाए भन्ने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको सुनेको छु ।’ यस्तो काल्पनिक आग्रहलाई जवाफ दिनुपर्ने होइन तरपनि पूर्वप्रमहरुले रेस्पोन्स गर्नुभयो ।

१२ सय मेगावाटको जलासययुक्त बुढीगण्डकी परियोजना दुई खर्ब ५० अर्बको ठूलो लगानीको योजना हो । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना सरकारले २०७५ असोजमा चीनको गेजुवा कम्पनीलाई बनाउन दिएपनि लगानीको मोडालिटी टुंगिएको छैन, ४० अर्ब मुआब्जा खर्च भने भइसकेको छ । परियोजना बन्ने वा नबन्ने वा कहिले बन्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । बन्ने वा नबन्ने टुंगो नहुँदै कसैले कमिशन कसरी दिन्छ र लिन्छ ?फेरी प्रधानमन्त्री भइसकेका मुख्य दलका नेताले यत्रो रकम बाँडेर लिएको भन्ने भट्टराई यहाँ झुट ठहरिनुभयो । उहाँको अभिव्यक्ति प्रतिशोधी राजनीतिको परिणाम हो ।

कपोकल्पित गणित बनाएर त्यसलाईमुख्य खेलाडीमा भागबण्डा गरेपछि हिसाव मिल्दैन । सिद्धान्त र दर्शनका लब्बेतान वहस चलाउँदा हुन्छ तर काल्पनिक गणितकोे सहारा लिएर राजनीति हुँदैन । कमजोर विपक्षीको यो राजनीतिसत्ता र संस्थापनबिरुद्धको भड्काव राजनीति हो । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पराजित गर्ने अवस्था नभएपछि यस्ता मुद्दा सतहमा ल्याइन्छन् । प्रधानमन्त्री पदलाई राजनीतिक उपलब्धी ठान्दा ठिकै हो, नत्र पढाईमा अब्बल भट्टराई उतरार्धको राजनीतिमा निकै कमजोर देखिनुभयो । मुस्ताङ म्याक्स चढ्नेदेखि खुलामञ्चमा दुःखीका लागि एकदिने खाना खुवाउनेसम्मका पटके पहलमा खोट नखोजौं तर ती उहाँको वास्तविक राजनीतिकपहिचानका आधारहोइनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराई राजनीतिलाई भ्रमको राजनीतिमार्फत गलत बाटोमा लैजाने कुचेष्टाको जवाफ दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ देश र जनतालाई गलत सूचना दिएर, भ्रममा पारेर, गलत बाटोमा लाने कुचेष्टा, हर्कत हो ।’

राजनीतिमा प्रोपोगाण्डा हुन्छ तर त्यो परिणामका लागि सँधै निर्णायक हुँदैन, बरु त्यस्तो गलत प्रचार सयन्त्रनै समाप्त हुने सम्भावना पनि हुन्छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्व राजनीतिमा पनि अहिले भ्रामक प्रचारको डरलाग्दो प्रभाव छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पदेखि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटीनहुँदै छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री ओलीसम्म आइपुग्दा प्रोपोगाण्डा राजनीतिक विरोध र सत्तारोहणको हतियार बन्दै गरेको देखिन्छ ।
पुटीनका आलोचक प्रतिस्पर्धी रुसी नेता एलेक्सिया नाभाल्नेलाई त्यहाँको सत्ताकै षड्यन्त्रमा २२ अगष्टमा नसालु बिष खुवाइएको आरोप उहाँका सहयोगी र जर्मन लगायतका युरोपेली शक्तिको छ । जवकि त्यसका प्रमाण सार्वजनिक भएका छैनन् । चीनको उत्तर पश्चिम सिञ्जियाङमा त्यहाँका उइगुर मुस्लिम परिवारमाथि ज्यादती गरिएका पश्चिमा प्रतिवेदन आइरहेका छन् जवकि चिनियाँ सरकारले अल्पसख्यक उइगुरलाई बिशेष संरक्षण गरेको बताइरहेको छ । बीबीसीलगायतका पश्चिमा संचारमाध्यमले असोज ३० मा दिएको समाचार अनुसार, उइगुर बालबालिकालाई परिवारसँग अलग गरिएको छ र परिवारसँग सम्पर्क दिइएको छैन । जसको चीन सरकारले तुरुन्तै खण्डन गर्यो ।

कुनै बिचार र बादको ब्याख्या गर्दा प्रचारको सहरा लिनु र त्यसमार्फत् जनमत बनाउनु स्वभाविक मानिन्छ । तर कसैले भ्रष्टाचार गर्यो, कमिसन खायो भन्न हिसाव देखाउनुपर्छ, कसैले षड्यन्त्र गर्यो भन्दात्यसका प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनमा धाँधली गरेको भन्न धाँधली देखिने गतिबिधि भएको हुनुपर्छ । संवैधानिक र अन्य बैधानिक प्रक्रियामार्फत् गरिने परिवर्तनलाई स्विकार गर्नुपर्छ, भलै तीनमा कसैले षड्यन्त्र देखेको होस् । भारतीय संसदले त्यहाँको संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गरी जम्मुकाश्मिर र लद्धाखको बिशेष स्टाटश परिवर्तन गर्यो, केन्द्रशासित बनायो । जम्मुकाश्मिर र लद्धाखका केही नेता र जनताले त्यसको बिरोध गर्नुभयो । यो बिधिसम्मत निर्णय हो । संसदबाट लिइने निर्णयलाई षड्यन्त्र मान्दा समाधान निस्कदैंन, अल्पसंख्यकलाई अन्याय परेको भने हुनसक्छ ।

नागरिकले सत्तालाई खवरदारी गर्नुपर्छ । तर सत्तालाई यसरी चित्रित गर्नुहुँदैन कि त्यो निर्माण गर्ने बैधानिक बाटोकै बिकल्पको खोजी हुनथालोस् । शास्त्रीय साम्यवादी सत्ताबाहेक प्राय पूँजीवादी र समाजवादी सत्तामा बहुमतले सत्ता संचालन गर्ने र अल्पमतले सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा बिरोध र समर्थन गर्छ । चिनियाँ मोडेलको निर्वाचनमात्र फरक छ, अरु प्राय उस्तै हो । विकासमा राजनीतिक व्यवस्थाको अनुकूलता र प्रतिकूलताभन्दा नेतृत्वको क्षमता र योग्यता महत्वपूर्ण प्रमाणित हुँदैछ । अमेरिकालाई युद्धमा पराजित गरेको कम्युनिष्ट भियतनाम एसियाली चमत्कारको नयाँ सदस्य बन्दैछ तिब्र आर्थिक बृद्धिदरका कारण। मलेसिया र सिंगापुरपछि अहिले भियतनाम विकासको उकालो यात्रामा छ ।

व्यवस्थाको भन्दा व्यक्तिको खोजी भएको बिश्व राजनीति र कूटनीतिमा विकासका लागि एउटा साझा समानता छ । त्यो हो –सरकार र नेतृत्वको स्थायित्व, निरकुंशता होइन । कम्तिमा पनि एउटा जननिर्वाचित सरकारले आफ्नो घोषणापत्र अनुरुप पूर्ण कार्यकाल सरकार संचालन गर्न पायो भने विकासको बाटो पक्रन्छ । पश्चिमा प्रजातन्त्रका अभ्यासबाहेक एसिया र दक्षिण एसियासम्मका अनुभवले अस्थिर सरकार विकासको सबैभन्दा ठूलो वाधक भएको देखाउँछ । चीन, रुस,मलेसिा, सिंगापुर लगायत खाडी राष्ट्रहरुमा नेतृत्वको स्थायित्व र निरन्तरताका कारण विकास भएका देखिन्छन् भने अमेरिका, युरोपेली राष्ट्रहुँदै भारतसम्म आइपुग्दा प्रणालीको निरन्तरता र व्यक्तिको क्षमता दुबै देखिन्छन् ।

नेपालको हकमा अहिले दुबै प्रणालीगत स्थायित्व र क्षमतावान नेतृत्वको खोजी र निरन्तरता दुबै आवश्यक देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक इतिहासको करिव सात दशक लामो संकटग्रस्त यात्रामा सम्भवत पहिलोपटक एउटा निर्वाचित सरकार पूर्ण कार्यकाल सत्ता संचालनको बाटोमा छ, त्यही पनि घरेलु र वाह्य अवरोध बिभिन्न रुपमा देखिएकै छन् । नौमहिने अस्थिर सरकारको बानी परेका राजनीतिक दल, व्यापारी व्यवसायी, नागरिक सबैलाई पूर्ण कार्यकालको सरकार निकै भारी भएको देखिन्छ किनकी त्यहाँ चलखेल गर्ने ठाउँ सिमित हुन्छ । त्यसको अर्थ सरकारले जे गर्छ, चुपचाप सहनुपर्छ भनेको होइन । कोरोनाबिरुद्ध सरकारको लडाईको हिसाव माग्दा सरकारले उपलब्ध गरायो । एसिड आक्रमणकारीबिरुद्ध कडा कानुन ल्यायो । किनकी त्यो जाजय थियो ।सरकारका कामकारवाहीमा तथ्यसहित आलोचना स्वागतयोग्य हुन्छ । कतिपय बिषयमा तथ्य नहुँदा तर्कबाट पनि धारणा राख्दा हुन्छ ।

Check Also

design of pm(1)

नेकपा विवादका १५ महिना :ओली अडानले पार्टी जोगियो

चेतन अधिकारी १६ जेठ ,२०७६ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा …